Maharashtra Government Resolution शासन निर्णय यांचे विश्लेशण

                बारव पुनर्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी बारव संवर्धन समिती गठन करणे बाबत. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दिनांक 18 मे 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे प्राचीन काळापासून जलसंवर्धन हा राज्याचा एक मुख्य विषय राहिलेला आहे आपण पाहतोच की वेगवेगळ्या जुन्या पर्यटन मार्गांवरती विहिरी, तलाव अशा विविध जलस्त्रोतांची निर्मिती तत्कालीन दानशूर व्यक्तींनी केलेली दिसते. तसेच शेत सार्याच्या मोबदल्यात राजे अशा प्रकारच्या सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध करीत. त्यातीलच एक म्हणजे बारव म्हणजेच स्टेपवेल किंवा पायऱ्या असलेली विहीर. पाण्याच्या साठा करण्यासाठीच्या या स्टेपवेल्स महाराष्ट्रात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत. सिव्हिल अभियांत्रिकीचा एक उत्तम नमुना म्हणून या स्टेपवेल मानल्या जातात. गुजरात मधील राणी कि बाव किंवा दिल्लीमधील ऊग्रसेन की बावडी किंवा कुडाळ येथे असलेली घोडेबाव ही काही उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र राज्यात यादवकालीन शिवकालीन पेशवेकालीन होळकर अशा वेगवेगळ्या राजवटींमध्ये बारवा बांधल्या आहेत मराठा राजवटीत पश्...

राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करणे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभागाच्या अंतर्गत दिनांक 16 मे २०२३ रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात कोकण विभागातील आंब्यानंतर काजू हे सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक आहे अतिशय दुर्गम व कमी पाणी असलेल्या शेतजमिनीत सुद्धा काजू उगवतो आणि याचमुळे शेतकऱ्यांसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे फळ पीक आहे. या काजू फळ पिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन 2018 सालात काजू फळ पिक विकास समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ज्या शिफारशी केल्या त्याच्या अनुषंगाने 2022 सालात काजू फळ पीक विकास योजना लागू करण्यात आली होती. आता ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी रुपये 50 कोटी इतके भाग भांडवल शासनाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि या निधीचा वापर करून काजू उत्पादनात वाढ व्हावी याकरता काजू पिकासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करावे असे विचाराधीन होते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करण्यात शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या मंडळाचे कार्यक्षेत्र हे राज्यात...

राज्यातील ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन दुधाळ देशी दोन संकरित गाई दोन म्हशींचा एक गट वाटप करणे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य विभाग यांनी दिनांक 27 एप्रिल 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना दोन देशी किंवा दोन संकरित काही किंवा दोन मशीन चा एक गट 50% अनुदानावर तर अनुसूचित जाती किंवा आदिवासी क्षेत्र उपाय योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये घाई करता 50% अनुदानामध्ये 70 हजार रुपये तर 75 टक्के अनुदानामध्ये एक लाख पाच हजार रुपये . तर Buffalos करता 50% अनुदानामध्ये 80 हजार व 75 टक्के अनुदानामध्ये एक लाख वीस हजार इतकी रक्कम देण्यात येईल त्याचबरोबर 18% सेवा करा सोबत दहा टक्के दराने तीन वर्षाचा विमा सुद्धा देय राहील. पण या योजनेअंतर्गत जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबा कुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य पुरवठा साठी शेड बांधकाम या बाबींचा अंतर्भाव केलेला नाही. लाभार्थी...

  केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने हे शासन शुद्धिपत्रक दिनांक 26 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केले आहे. भूजल हा अत्यंत महत्त्वाचा पर्यावरणीय विषय आहे. महाराष्ट्र राज्य हे राजस्थान नंतर सर्वात वेगवान होणाऱ्या वाळवंटीकरणासाठी आता ओळखलं जात आहे. कमी पावसाच्या प्रदेशात जास्त पाणी आवश्यकता असणारी पिके घेणे यामुळे जमिनी अंतर्गत असलेले पाणी म्हणजेच भूजल अत्यंत कमी होत आहे व खोल जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व भूजलाची गुणवत्ता व उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याचे ठरविले आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्हे त्यातील ४३ तालुके व या तालुक्यांमध्ये ७३ पाणलोट क्षेत्र व ११३३ ग्रामपंचायत मध्ये १४४२ गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे.  या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत 1. मागणी म्हणजेच पाणी बचतीच्या उपाययोजना व पुरवठा म्हणजेच जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भोजन सा...

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्याबाबत हा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने दिनांक 28 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केला आहे रस्ते त्यात ही ग्रामीण रस्ते हा सर्वात जास्त जिव्हाळ्याचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य गावांमध्ये अजूनही जोड रस्ते किंवा तांबरी रस्ते अस्तित्वात नाहीत आणि या विषयावर काम करण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या दोन महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते. या योजनांची कामे जलद गतीने आणि ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय मान्यता ते कार्यारंभ आदेश यादरम्यान होणारा कालापव्यय टाळण्यासाठी तसेच अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी विविध स्तरांवरती समित्या घटित करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामध्ये अधिकारांचा सुद्धा विकेंद्रीकरण करण्यात आलेला आहे. राज्यस्तरावर तिची निविदा समिती तयार करण्यात आली आहे त्यामध्ये चार सदस्य आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते ...

      मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेडनेट इत्यादी देण्याबाबत याबाबतचे शासन परिपत्रक कृषी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाद्वारे दिनांक 25 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. 2023 24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये जून 2015 मध्ये सुरू केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक व तुषार सिंचन शेततळे शेततळ्याचे अस्तरीकरण शेडनेट हरितगृह आधुनिक पेरणी यंत्र व कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या सर्व घटकांसाठी यापूर्वीच योजना उपस्थित आहेत त्या योजनांच्या अंतर्गत वरील प्रमाणे मागील त्याला घटक देण्यात येणार आहेत त्या योजना पुढील प्रमाणे.: - 1. मागील त्याला फळबाग ही योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना याच्या अंतर्गत दिली जाईल 2. मागील त्याला ठिबक व तुषार सिंचन हे योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या अंतर्गत दिले जाईल 3. मागेल त्याला शेततळे हे मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन ...

मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करणे याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांनी निर्गमित केला आहे.  महाराष्ट्र राज्यातील एकूण पर्जन्यमान आणि त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय विकासाकरता उपलब्ध असलेली विपुल प्रमाणातील क्षमता विचारात घेतल्यास मत्स्य उत्पादनातून राज्यातील मत्स्यव्यवसायकांचे जीवन स्तर उंचावणे शक्य आहे. याकरिता मनरेगा आणि मत्स्यवस्याय विभाग यांच्या अभिसरणातून योजनेची अंमलबजावणी यासाठी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. ◦ याकरिता पाच पातळ्यांवरती अभिसरण करण्यात येईल मुख्यत्वे करून मनरेगा द्वारे आर्थिक सहकार्य मिळेल. ◦ मनरेगाची शेततळे योजना मत्स्य व्यवसाय करता मत्स्य तळे योजना म्हणून वापरता येईल. ◦ मनरेगातून मत्स्यतळे तर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मत्स्यबीज प्रशिक्षण, मासेमारीची जाळी, नौका इत्यादी गोष्टी देता येतील ◦ मत्स्य विभागाचे आणि मनरेगा फंड एकत्र करून 60:40 चे प्रमाण राखण्यासाठी चा...