Skip to main content

राज्यातील ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन दुधाळ देशी दोन संकरित गाई दोन म्हशींचा एक गट वाटप करणे

राज्यातील ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन दुधाळ देशी दोन संकरित गाई दोन म्हशींचा एक गट वाटप करणे



महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य विभाग यांनी दिनांक 27 एप्रिल 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे

या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना दोन देशी किंवा दोन संकरित काही किंवा दोन मशीन चा एक गट 50% अनुदानावर तर अनुसूचित जाती किंवा आदिवासी क्षेत्र उपाय योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे.

यामध्ये घाई करता 50% अनुदानामध्ये 70 हजार रुपये तर 75 टक्के अनुदानामध्ये एक लाख पाच हजार रुपये. तर Buffalos करता 50% अनुदानामध्ये 80 हजार व 75 टक्के अनुदानामध्ये एक लाख वीस हजार इतकी रक्कम देण्यात येईल त्याचबरोबर 18% सेवा करा सोबत दहा टक्के दराने तीन वर्षाचा विमा सुद्धा देय राहील.

पण या योजनेअंतर्गत जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबा कुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य पुरवठा साठी शेड बांधकाम या बाबींचा अंतर्भाव केलेला नाही.

लाभार्थी निवडीमध्ये प्रथम प्राधान्य आहे अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना दिला जाईल त्याचबरोबर महिला बचत गटातील लाभार्थी अल्पभूधारक शेतकरी व सुशिक्षित बेरोजगार यांना उतरत्या क्रमाने प्राधान्य राहील.

लाभार्थ्यांची निवड ही ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवून करण्यात येणार आहे. याकरिता लाभार्थी निवड समितीची स्थापना करण्यात आली आहे यामध्ये जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे अध्यक्ष असतील तर सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण प्रकल्प अधिकारी आदिवासी एकात्मिक विकास विभाग जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विकास जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे सदस्य राहतील तर सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

या योजनेची पूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती याबाबतचा तपशील हा http://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. याव्यतिरिक्त गुगल प्ले स्टोअर वरील AH-MAHABMS या मोबाईल ॲप वर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करता येईल.

यामध्ये 30% लाभार्थी हे महिला लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येईल तर तीन टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना संधी देण्यात येईल. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांची जी यादी व प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात येईल ती पुढील पाच वर्ष म्हणजेच सन 2025-26 पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.

या योजनेमध्ये प्रतिदिन दहा ते बारा लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या एचएफ जर्सी या संकरित गाई प्रतिदिन आठ ते दहा लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या गीर सहिवाल रेड सिंधी राठी थारपारकर प्रतिदिन पाच ते सात लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या देवणी लाल कंधारी गौराऊ व डांगी गाय तसेच मुरा व जाफराबादी या सुधारित जास्तीच्या म्हशी वाटप करण्यात येतील वाटप करायची दुधाळ जनावरे हे शक्यतो एक ते दोन महिन्यापूर्वी व्यालेली दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेतातील असावेत.



दुधाळ जनावराची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त असल्यास फरकाची रक्कम ही संबंधित लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरे पुरवठादारस परस्परादा करावयाची आहेत तसेच त्यांचा जो लाभार्थी हिस्सा आहे तो त्यांना आगाऊ भरावयाचा आहे.

लाभार्थ्यांकडे दुधाळ जनावरांचे पालन करण्याची पुरेशी जागा उपलब्ध असली पाहिजे तसेच संबंधित लाभार्थ्याने दुग्ध व्यवसाय गो व म्हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील

वरील सर्व अटी शर्तींची पालन करून तसेच जे विहित निकष दिलेले आहेत त्यानुसारच शेतकऱ्यांनी वर दिलेल्या वेबसाईटवर किंवा गुगल प्ले स्टोअर वरील ॲप वर अर्ज करावा.

धन्यवाद

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत आत्तापर्यंत राज्यात साधारणता पंधरा हजार एकर तुती लागवड करण्यात आली असून विविध ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याची मागणी आहे. निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नसल्याने आता रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तुती लागवडीसाठी कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. तसेच लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला 50 फूट लांबीचे व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपन गृह अनुज्ञेय राहील. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवण्यात येईल आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणत्या यंत्रणे कडून म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग या दोन पैकी कोणाकडून योजना राबवण्यात रस आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ...