Skip to main content

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

आत्तापर्यंत राज्यात साधारणता पंधरा हजार एकर तुती लागवड करण्यात आली असून विविध ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याची मागणी आहे. निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नसल्याने आता रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

तुती लागवडीसाठी कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. तसेच लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला 50 फूट लांबीचे व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपन गृह अनुज्ञेय राहील.

लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवण्यात येईल आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणत्या यंत्रणे कडून म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग या दोन पैकी कोणाकडून योजना राबवण्यात रस आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यासाठी मान्यता घेण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची राहील व येणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत ग्रामसभेत अवलोकनार्थ ठेवण्यात यावे.

रोजगार हमी योजनेच्या प्रक्रियेनुसार लेबर बजेट किंवा पूरक लेबर बजेटमध्ये अशा सर्व अर्जांना मान्यता देण्यात येऊन जिल्हास्तरीय समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येईल. आगामी पाच वर्षासाठी एक लाख एकर किंवा चाळीस हजार हेक्टर चे लक्षात या योजनेमध्ये ठरवण्यात आला आहे.

या योजनेच्या प्रशिक्षणासाठी विविध जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्र कृषी चिकित्सालय कृषी विद्यापीठे तसेच कृषी विभागाशी संबंधित प्रशिक्षण संस्था येथे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.

वरच्या शासन निर्णयासोबतच परिशिष्ट एक मध्ये योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना जोडण्यात आला आहे. तसेच परिशिष्ट दोन मध्ये संमती पत्राचा नमुना जोडण्यात आला आहे.

सुधारित अंदाजपत्रकानुसार रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत (५०x२२) रेशीम कीटक संगोपन गृह बांधकाम साठी एकूण अकुशल मजुरी 58,149 रुपये तर कुशल मजुरी ही 1 लाख 21 हजार रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे.


मागील वर्षी कोशाचे दर रुपये 250 रुपये प्रति किलो ते ९००/- रुपये प्रति किलो इतके होते यावरून लक्षात येईल की कोशदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चढ-उतार होत असते रेशीम उद्योगात सहभागी होणारे शेतकऱ्यांनी बाजारातील अशा धोक्यांचा सखोल अभ्यास करूनच या क्षेत्रात शिरावे. कीटक संगोपनाचे तंत्रज्ञान अवगत करणे आवश्यक आहे.

याचसोबत तुतीचा पाला हा दुधाळ जनावरा करिता सुद्धा उपयुक्त आहे तुतीच्या पाण्यामध्ये प्रथिने जवळपास 25% पर्यंत असतात त्यामुळे दुधा जनावरांना गवतासोबत किंवा इतर चाऱ्यासोबत तुतीचा पाला दिल्यास त्यांना हा पुरेसा होऊ शकतो. तुतीची लागवड चारा पीक म्हणून केल्यास पहिली कटिंग मिळायला जवळपास तीन महिने लागतात नंतर प्रत्येक 45 ते 60 दिवसांमध्ये चांगला तुतीचा पाला चाऱ्याकर्ता उपलब्ध होऊ शकतो.

यामुळेच शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीच्या उद्योगाकडे दुधाळ जनावरांसाठी चारा तसेच रेशीम कीटकांसाठी खाद्य या दोन्ही उपयुक्ततेमुळे एकत्रितपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.

Thank You




Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...

Green Credit Policy of India

  Green Credit Policy of India The Green Credit Policy of India is a significant initiative aimed at promoting investments in renewable energy and sustainable projects to combat climate change and reduce the country's carbon footprint. The policy was introduced to encourage banks and financial institutions to prioritize lending to green projects and provide incentives for the adoption of clean energy technologies. The primary goal is to accelerate the transition towards a low-carbon economy and achieve India's renewable energy targets. Key Features of the Green Credit Policy: Categorization of Green Activities: Under the Green Credit Policy, eligible green activities are categorized into renewable energy, energy efficiency, green buildings, waste management, sustainable water management, and other environmentally friendly projects. Green Credit Quota: The policy proposes that banks and financial institutions maintain a specific percentage of their total lending as a "Green...