मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

 मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (महाराष्ट्रातील कोळी बांधव व मत्स्य व्यवसायाशी निगडित नागरिक हे एकाच मतदारसंघात राहत नसल्याने व विखुरले स्वरूपात असल्याने ही तरतूद अतिशय महत्त्वाची आहे).

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, मंत्रालयातील मत्स्य व्यवसाय विभागाचे उपसचिव, केंद्रीय मत्स्यकीय अनुसंधान संस्था सीआयएफइ चे वैज्ञानिक, सागरी व भूजल जिल्ह्यातील सहकारी मच्छीमार संस्थेचे प्रतिनिधी, केंद्रीय समुद्री मत्स्यकीय अनुसंधान संस्था सीएम एफ आर आय यांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांचे प्रतिनिधी,

तसेच मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील सेवाभावी संस्था म्हणजेच एनजीओ चे प्रतिनिधी यांचा समावेश या समितीमध्ये करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर सह आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सागरी हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

या समितीची कामे पुढीलप्रमाणे राहतील.

◦ विविध राज्यातील खारे निमखारे व गोडे पाणी यासंदर्भात असणाऱ्या योजनांचे अध्ययन करून महाराष्ट्र राज्यासाठी योजनेचे प्रारूप तयार करणे

◦ मत्स्य विकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरणामध्ये होणारे बदल व संतुलन राखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुचवणे

◦ दुर्मिळ मत्स्य प्रजातींचे संवर्धन व संरक्षण कशा प्रकारे करता येईल याबाबत उपाययोजना सुचवणे

◦ पारंपारिक मासेमारी आणि त्यावर अवलंबून असलेले मच्छिमार यांची उपजीविकेबद्दलची साधनांची उपायोजना सुचवणे

◦ मासेमारी करिता शीतगृह वाहतूक चैन मच्छिमार व त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी व सामाजिक सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवणे उदाहरणार्थ किसान क्रेडिट कार्ड

◦ जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या 20000 वरून अधिक जलाशयांचा मत्स्य विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून उपायोजना सुचवणे, शेततळ्यांचा मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी उपाययोजन करणे आणि शेत तिथे मत्स्यतळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे

◦ समाविष्ट शैक्षणिक व केंद्रीय संस्था यांच्याबरोबर करार करून राज्यातील मत्स्य प्रजातींचे उत्पादन कसे वाढवता येईल याबाबत उपाययोजना करावी

◦ सार्वजनिक / खाजगी भागीदारीतून जेट्टी व बंदरे यांचा विकास करणे याबाबत उपाययोजना

मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सर्वांकष धोरण एकत्रितरीत्या अस्तित्वात येण्यासाठी या समितीमार्फत भरीव कार्य केले जाईल अशी अपेक्षा बाळगूया.