Maharashtra Government Resolution शासन निर्णय यांचे विश्लेशण

                बारव पुनर्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी बारव संवर्धन समिती गठन करणे बाबत. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दिनांक 18 मे 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे प्राचीन काळापासून जलसंवर्धन हा राज्याचा एक मुख्य विषय राहिलेला आहे आपण पाहतोच की वेगवेगळ्या जुन्या पर्यटन मार्गांवरती विहिरी, तलाव अशा विविध जलस्त्रोतांची निर्मिती तत्कालीन दानशूर व्यक्तींनी केलेली दिसते. तसेच शेत सार्याच्या मोबदल्यात राजे अशा प्रकारच्या सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध करीत. त्यातीलच एक म्हणजे बारव म्हणजेच स्टेपवेल किंवा पायऱ्या असलेली विहीर. पाण्याच्या साठा करण्यासाठीच्या या स्टेपवेल्स महाराष्ट्रात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत. सिव्हिल अभियांत्रिकीचा एक उत्तम नमुना म्हणून या स्टेपवेल मानल्या जातात. गुजरात मधील राणी कि बाव किंवा दिल्लीमधील ऊग्रसेन की बावडी किंवा कुडाळ येथे असलेली घोडेबाव ही काही उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र राज्यात यादवकालीन शिवकालीन पेशवेकालीन होळकर अशा वेगवेगळ्या राजवटींमध्ये बारवा बांधल्या आहेत मराठा राजवटीत पश्...

वनतळी बांधणे 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता वनविभागाच्या अंतर्गत वनतळी बांधण्याकरता चा शासन निर्णय दिनांक 15 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे 21% इतकेच भौगोलिक क्षेत्र हे वनक्षेत्र असून राष्ट्रीय वन धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या वनक्षेत्र हे किमान 33% असणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यात कमी घनता असलेल्या वन क्षेत्रामध्ये घनता वाढवण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक पाऊल जलद गतीने उचलण्याची आवश्यकता आहे राज्यांमध्ये ज्या वनक्षेत्रात पावसामुळे जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते त्या वनक्षेत्रामध्ये जमिनीची धूप रोखण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाची गती रोखणे आवश्यक आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी मध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने व सदर क्षेत्रामध्ये वृक्ष घनता वाढवण्यासाठी वन विभागामार्फत वनतळी बांधणे हा कार्यक्रम हाती घेतला जातो. शासन निर्णयाच्या अंतर्गत नाशिक वनवृत्त साठी 149.97 लाख, नागपूर वनवृत्त साठी 97.28 लाख चंद्रपूर वनवृत्त साठी 130.93 लाख, पुणे वनवृत्तासाठी 122.69 लाख औरंगाबाद विभागासाठी 127 पूर्णांक 29 धुळ्यासाठी 131.99 कोल्हापूर साठी 99.24...