Skip to main content

Stepwell (बारव) पुनर्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी बारव संवर्धन समिती गठन करणे बाबत

               बारव पुनर्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी बारव संवर्धन समिती गठन करणे बाबत.



महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दिनांक 18 मे 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे

प्राचीन काळापासून जलसंवर्धन हा राज्याचा एक मुख्य विषय राहिलेला आहे आपण पाहतोच की वेगवेगळ्या जुन्या पर्यटन मार्गांवरती विहिरी, तलाव अशा विविध जलस्त्रोतांची निर्मिती तत्कालीन दानशूर व्यक्तींनी केलेली दिसते. तसेच शेत सार्याच्या मोबदल्यात राजे अशा प्रकारच्या सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध करीत. त्यातीलच एक म्हणजे बारव म्हणजेच स्टेपवेल किंवा पायऱ्या असलेली विहीर.

पाण्याच्या साठा करण्यासाठीच्या या स्टेपवेल्स महाराष्ट्रात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत. सिव्हिल अभियांत्रिकीचा एक उत्तम नमुना म्हणून या स्टेपवेल मानल्या जातात. गुजरात मधील राणी कि बाव किंवा दिल्लीमधील ऊग्रसेन की बावडी किंवा कुडाळ येथे असलेली घोडेबाव ही काही उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र राज्यात यादवकालीन शिवकालीन पेशवेकालीन होळकर अशा वेगवेगळ्या राजवटींमध्ये बारवा बांधल्या आहेत मराठा राजवटीत पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक बाराव बांधले गेले त्यातील काही शिवपिंडीच्या आकारातील सुद्धा आहेत अहिल्याबाई होळकर यांनी उत्तर महाराष्ट्रात बारवा बांधण्याची नोंद आहेत कोकणात चिऱ्याच्या दगडात बांधण्यात आलेल्या बारवा या घोडेबाव म्हणून ओळखले जातात.

अनेक बारवांमध्ये अजूनही वर्षाचे बाराही महिने पाणी असते परंतु या बारवांकडे आता बरेच दुर्लक्ष झाले आहे. बऱ्याचशा बारवांमध्ये कचरा फेकला जातो निर्माल्य,प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या या फेकल्या जातात पण अनेक गावातील तरुणांनी या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवण्याचे प्रयत्नात आहेत.



उपरोक्त शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य बारवांची निर्मिती सातवाहन काळापासून सुरू झाली आहे सध्या सुमारे वीस हजार ऐतिहासिक बारावा नोंदणीकृत आहेत. परंतु या बारवा सद्यस्थितीत ढासळलेल्या बुजलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसते त्याचबरोबर पाण्याचा स्त्रोत म्हणून त्यांचा वापर होत नसल्याचे सुद्धा निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी या बारवांचे पुनरुज्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी बाराव संवर्धन समिती गठित करण्यात येत आहे.

प्रधान सचिव सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अर्थात निरी, दर्शनीका म्हणजेच गॅझेटिअर विभाग त्याचबरोबर भूजल सर्वेक्षण विभाग, याव्यतिरिक्त या बारव संवर्धन विषयात कार्यरत असणारे विविध कार्यकर्ते, वास्तु विशारद व अन्य तज्ञ मिळवून बावीस सदस्यांची ही समिती तयार करण्यात आली आहे. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय याचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.



या समितीला खालील प्रमाणे कार्य करता येईल
⁃ महाराष्ट्र राज्यातील बारवांचे जतन व संवर्धन तसेच पुनर्जीवन करण्यासाठीची योजना तयार करणे
⁃ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील निवडक 75 बारवा संरक्षित करण्यासाठी प्रस्ताव आराखडा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे
⁃ महाराष्ट्रातील बारवांचे गॅझेटिअर तयार करण्यासाठी संबंधित विभागाला सहकार्य करणे

ता. क.
विविध सोशल मीडिया पोस्ट वरून असे लक्षात येते की सदर समिती मधील काही सदस्यांचा काही बाबतीत आक्षेप असल्याने त्यांनी सिविल सोसायटी मार्फतच एक अशासकीय समिती स्थापन करून बाराव संवर्धनाचे काम शासनाच्या मदती व्यतिरिक्तही सुरू केले आहे.

या दोन्ही शासकीय व अशासकीय समित्यांमध्ये आगामी काळात समन्वय साधला जाईल व बारवांसारख्या प्राचीन जलस्त्रोतांचे संवर्धन अधिक दर्जेदार होईल अशी अपेक्षा आपण करूया.

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत आत्तापर्यंत राज्यात साधारणता पंधरा हजार एकर तुती लागवड करण्यात आली असून विविध ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याची मागणी आहे. निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नसल्याने आता रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तुती लागवडीसाठी कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. तसेच लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला 50 फूट लांबीचे व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपन गृह अनुज्ञेय राहील. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवण्यात येईल आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणत्या यंत्रणे कडून म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग या दोन पैकी कोणाकडून योजना राबवण्यात रस आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ...