महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे.

जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे.

याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्यामध्ये वाहून येतो. परिणामी नदीपात्र अरुंद व उथळ होत असते आणि नदीच्या वहन क्षमतेमध्ये घट होऊन पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अडथळे निर्माण होतात.

 

संदर्भ:-

• इथे हे सुद्धा नमूद करायला हवं ही महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 अंतर्गत अधिसूचित नदी, ओढा किंवा जलनि:सारणाचा नैसर्गिक मार्ग यामध्ये होणारे अडथळे दूर करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागास आहेत हे पहिल्यांदाच विचारार्थ घेण्यात आले आहे.
• याच अनुषंगाने 2019 साली नेमण्यात आलेल्या वडनेरे कमिटीच्या शिफारस क्रमांक आठ नुसार "नदी व मोठे नाले रुंदीकरण करणे, खोलीकरण करणे व त्यातील गाळ काढणे, नदीला पूर संरक्षक बांध घालणे, नदी सरळीकरण करणे" ही शिफारस अंशतः स्वीकारण्यात आलेली आहे.
• हरित लवादाच्या निर्णय क्रमांक Appeal no.25/2014 नुसार पूर प्रवण क्षेत्रातील शहरी/नागरि व इतर भागात निळी पूररेषा आखण्यात यावी यासाठी निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने १६४३.८३ की.मी. लांबी मध्ये लाल व निळ्या पूर रेषांची आखणी करण्यात आली आहे.

 

उद्देश :-

1. पूर संरक्षणासाठी काही नद्या व उपनद्या यांच्या वहन मार्गातील अडथळे दूर करणे व नदीची विसर्ग क्षमता वाढवणे.

2. नदी नाल्यांच्या पूर विसर्गामुळे व वहन क्षमता कमी झाल्यामुळे पुराचा कालावधी वाढतो. त्यामुळे होणारी वित्त व जीवित हानी टाळण्यासाठी पूर प्रतिबंधक योजना म्हणून नद्यांच्या वहन मार्गातील अडथळे दूर करण्याची योजना राबवणे.

वहन मार्गातील अडथळा दूर करण्याच्या कामांकरता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये जीएसडीए चे भुवैज्ञानिक, एम पी सी बी चे अधिकारी, जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी, जिल्ह्याचे जलसंधारण अधिकारी, कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी विभाग, महसूल विभागाचे संबंधित प्रांत किंवा तहसीलदार, आर.एफ.ओ., आयआयटी किंवा गव्हर्मेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील प्राध्यापक, अशासकीय संस्थेचे प्रतिनिधी व कार्यकारी अभियंता स्थापत्य जलसंपदा विभाग यांचा समावेश आहे.

ही समिती पुढील प्रमाणे काम करेल:-

1. नदीपात्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून गाळा साठलेल्या भागाची लांबी व गाळाचे परिमाण तसेच गाळाची विल्हेवाट कोणत्या जागेवर करावी याबाबतचा अहवाल तयार करणे.

2. सदर उपायोजनेमुळे पूर परिस्थिती निवडण्यासाठी किती मदत होणार आहे याबाबतचा सर्वांकष अभ्यास करावा.

3. जलसंपदा विभागाची यांत्रिकी संघटना, अशासकीय संस्था तसेच खाजगी कंपन्यांकडून (सीएसआरमार्फत) करण्यात आलेल्या कामांचे मोजमाप यावर सनियंत्रण करणे.

⁃ या कामासाठी खाजगी कंपन्यांचा सीएसआर निधी किंवा सामाजिक संस्था यांच्यामार्फत सुद्धा काम करण्यात येणार आहे.

⁃ सदरची कामे ही जिल्हाधिकारी मार्फत आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत मंजूर करण्यात येणार असल्याने इतर कोणत्याही विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा मान्यता घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सी आर झेड एरियामध्ये संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागेल.

⁃ गाळ काढताना भूजल उत्खनन स्वच्छ पाणी धारणा पद्धतीचा वापर पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन पाण्याचे पुनर्भरण नदीचा किमान प्रवाह राखणे याबाबत काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे. तसेच अनधिकृत वाळू उत्खनन होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

 

या शासन निर्णयाच्या अंतर्गत नद्यांमध्ये येणारा गाळ कमी प्रमाणात यावा याकरता दीर्घकालीन उपाययोजना सुद्धा सुचवण्यात आलेल्या आहेत:-

⁃ गाळ येण्याची प्रक्रिया नैसर्गिकरीत्या सुरू असतेच या उपायोजनांद्वारे ही प्रक्रिया संथपणे व्हावी व नव्याने गाळ साचू नये व पूर निर्माण होऊ नये अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

⁃ याकरता छोटे छोटे क्षेत्र निर्धारित करून मर्यादित क्षेत्रासाठी मृदा आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना करणे

⁃ जिथे जिथे डिग्रेडेड फॉरेस्ट आहे अशा ठिकाणी वृक्षतोडीवर कायमस्वरूपी बंदी आणून पुन्हा लागवड करणे आवश्यक आहे

⁃ नदीकाठाची धुप थांबवण्यासाठी नदीच्या दोन्ही बाजूने झाडांची लागवड करावी लागेल

⁃ नदीपात्रात पुन्हा गाळ येऊ नये यासाठी जैविक व अभियांत्रिकी उपाय योजना करवयाची आहेत.

आगामी पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ही कामे करावयाचे आहेत या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टानुसार एकूण १४२ नद्या व त्यांच्या १६०८ किलोमीटर अंतरावर ही कामे करण्यात येणार आहेत. आगामी काळात यामुळे पूर परिस्थिती नियंत्रणात येईल व नागरिकांचे लोक वस्त्यांचे उद्योगांचे होणारे नुकसान व जीवित आणि थांबवता येईल अशी अपेक्षा करूयात.