Skip to main content

About Us

 

Rahul Tiwrekar

Rahul is a law graduate who further pursued Masters in Globalization and Labour from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. He has spent over a decade working on tribal reforms and advocacy in rural Maharashtra including legal aid, right to food and agricultural development. He also consults with Maharashtra State Government as a water expert on water scarcity issues faced by villages. His experience with the State Government of Maharashtra and Chattisgarh brings in a blend of understanding of the public policy. His area of expertise are labour issues, Employment guarantee Act and Forest Rights. His fieldwork is reflected in his writing which is published through various mediums. His work has been accredited by various awards and recognitions.  


Thank you for your support and belief in our vision. Together, let's make the world a better place!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...
Post a Comment
Read more

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...
Post a Comment
Read more

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत आत्तापर्यंत राज्यात साधारणता पंधरा हजार एकर तुती लागवड करण्यात आली असून विविध ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याची मागणी आहे. निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नसल्याने आता रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तुती लागवडीसाठी कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. तसेच लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला 50 फूट लांबीचे व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपन गृह अनुज्ञेय राहील. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवण्यात येईल आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणत्या यंत्रणे कडून म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग या दोन पैकी कोणाकडून योजना राबवण्यात रस आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ...
Post a Comment
Read more