Skip to main content

वनतळी बांधणे Forest Ponds

वनतळी बांधणे


2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता वनविभागाच्या अंतर्गत वनतळी बांधण्याकरता चा शासन निर्णय दिनांक 15 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे 21% इतकेच भौगोलिक क्षेत्र हे वनक्षेत्र असून राष्ट्रीय वन धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या वनक्षेत्र हे किमान 33% असणं आवश्यक आहे.

  • महाराष्ट्र राज्यात कमी घनता असलेल्या वन क्षेत्रामध्ये घनता वाढवण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक पाऊल जलद गतीने उचलण्याची आवश्यकता आहे राज्यांमध्ये ज्या वनक्षेत्रात पावसामुळे जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते त्या वनक्षेत्रामध्ये जमिनीची धूप रोखण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाची गती रोखणे आवश्यक आहे.
  • भूगर्भातील पाण्याची पातळी मध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने व सदर क्षेत्रामध्ये वृक्ष घनता वाढवण्यासाठी वन विभागामार्फत वनतळी बांधणे हा कार्यक्रम हाती घेतला जातो.
  • शासन निर्णयाच्या अंतर्गत नाशिक वनवृत्त साठी 149.97 लाख, नागपूर वनवृत्त साठी 97.28 लाख चंद्रपूर वनवृत्त साठी 130.93 लाख, पुणे वनवृत्तासाठी 122.69 लाख औरंगाबाद विभागासाठी 127 पूर्णांक 29 धुळ्यासाठी 131.99 कोल्हापूर साठी 99.24 तर गडचिरोली वनवृत्तासाठी 45.9 अशा एकूण 904.48 लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

Labels

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...
Post a Comment
Read more

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...
Post a Comment
Read more

Green Credit Policy of India

  Green Credit Policy of India The Green Credit Policy of India is a significant initiative aimed at promoting investments in renewable energy and sustainable projects to combat climate change and reduce the country's carbon footprint. The policy was introduced to encourage banks and financial institutions to prioritize lending to green projects and provide incentives for the adoption of clean energy technologies. The primary goal is to accelerate the transition towards a low-carbon economy and achieve India's renewable energy targets. Key Features of the Green Credit Policy: Categorization of Green Activities: Under the Green Credit Policy, eligible green activities are categorized into renewable energy, energy efficiency, green buildings, waste management, sustainable water management, and other environmentally friendly projects. Green Credit Quota: The policy proposes that banks and financial institutions maintain a specific percentage of their total lending as a "Green...
Post a Comment
Read more