Skip to main content

राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करणे

राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करणे



महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभागाच्या अंतर्गत दिनांक 16 मे २०२३ रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात कोकण विभागातील आंब्यानंतर काजू हे सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक आहे अतिशय दुर्गम व कमी पाणी असलेल्या शेतजमिनीत सुद्धा काजू उगवतो आणि याचमुळे शेतकऱ्यांसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे फळ पीक आहे.

या काजू फळ पिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन 2018 सालात काजू फळ पिक विकास समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ज्या शिफारशी केल्या त्याच्या अनुषंगाने 2022 सालात काजू फळ पीक विकास योजना लागू करण्यात आली होती.

आता ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी रुपये 50 कोटी इतके भाग भांडवल शासनाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि या निधीचा वापर करून काजू उत्पादनात वाढ व्हावी याकरता काजू पिकासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करावे असे विचाराधीन होते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करण्यात शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या मंडळाचे कार्यक्षेत्र हे राज्यातील संपूर्ण कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा व चंदगड हे तालुके राहतील.

हे मंडळ कंपनी कायद्याच्या अंतर्गत ना नफा तत्वावरील सेक्शन ८ च्या अंतर्गत नोंदणी करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे अध्यक्ष हे पणन मंत्री असतील. विविध शासकीय विभागातील जसे की सहकार व पणन विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग , कृषी विभाग , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ , अपेडा या विभागातील प्रतिनिधी हे संचालक म्हणून कार्यरत राहतील.

या व्यतिरिक्त स्वतंत्र संचालक म्हणून १ काजू प्रक्रिया उद्योजक, १ काजू उत्पादक शेतकरी, १ सहकारी काजू प्रक्रिया प्रकल्पांचा महासंघ यांचा प्रतिनिधी आणि १ डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील काजूप्रक्रिया तज्ञ असे ( ४ )स्वतंत्र संचालक म्हणून काम पाहतील.

या मंडळाचे कार्य पुढीलप्रमाणे राहील.
1. राज्याचा एक स्वतंत्र काजू ब्रँड तयार करून त्याची प्रसिद्धी करणे, काजू फळ पिकाला जे जीआय मानांकन मिळालेले आहे त्याचा विस्तार करणे, काजू पिकासाठी प्रशिक्षण वर्ग प्रात्यक्षिक इत्यादींचा आयोजन करणे
2. काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यास चालना देणे, काजूवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प वर्षभर चालू राहण्यासाठी काजू बी खरेदी करून ती उपलब्ध करून देणे, प्रक्रिया उद्योगासाठी ज्या सुविधा लागतील त्यांची उभारणी करणे.
3. काजू पिकाच्या विक्रीसाठी विविध पर्याय उपलब्ध करून देणे , देशांतर्गत व्यापाराला चालना देणे काजूची निर्यात कशी करायची याबाबत मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन करणे,
4. काजूचे उत्पादक विक्रेते प्रक्रियादार ग्राहक निर्यातदार यांची नोंदणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणे व नोंदणी करणे
5. राज्याचा काजूचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे, रिटेल क्षेत्रातील कंपन्यांना सुविधा तसेच काजूचा पुरवठा करणे, प्रकल्प अहवाल तयार करून उभारणी साठी मार्गदर्शन करणे. काजू पिकासाठी उत्पादकांना तारण कर्ज उपलब्ध करून देणे.

या काजू मंडळाचे मुख्य कार्यालय विकिरण सुविधा पणन मंडळ वाशी नवी मुंबई येथे असेल तर विभागीय कार्यालय एक रत्नागिरी मध्ये तर दुसरे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असेल.

या माध्यमातून आता काजू शेतकऱ्यां पुढील प्रश्न व काजू कारखाने यांच्यापुढील प्रश्न तातडीने सुटण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा करूया.

धन्यवाद


Comments

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेडनेट इत्यादी देण्याबाबत

      मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेडनेट इत्यादी देण्याबाबत याबाबतचे शासन परिपत्रक कृषी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाद्वारे दिनांक 25 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. 2023 24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये जून 2015 मध्ये सुरू केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक व तुषार सिंचन शेततळे शेततळ्याचे अस्तरीकरण शेडनेट हरितगृह आधुनिक पेरणी यंत्र व कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या सर्व घटकांसाठी यापूर्वीच योजना उपस्थित आहेत त्या योजनांच्या अंतर्गत वरील प्रमाणे मागील त्याला घटक देण्यात येणार आहेत त्या योजना पुढील प्रमाणे.: - 1. मागील त्याला फळबाग ही योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना याच्या अंतर्गत दिली जाईल 2. मागील त्याला ठिबक व तुषार सिंचन हे योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या अंतर्गत दिले जाईल 3. मागेल त्याला शेततळे हे मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन ...