Skip to main content

केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याबाबत



 केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याबाबत

महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने हे शासन शुद्धिपत्रक दिनांक 26 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केले आहे.

भूजल हा अत्यंत महत्त्वाचा पर्यावरणीय विषय आहे. महाराष्ट्र राज्य हे राजस्थान नंतर सर्वात वेगवान होणाऱ्या वाळवंटीकरणासाठी आता ओळखलं जात आहे. कमी पावसाच्या प्रदेशात जास्त पाणी आवश्यकता असणारी पिके घेणे यामुळे जमिनी अंतर्गत असलेले पाणी म्हणजेच भूजल अत्यंत कमी होत आहे व खोल जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व भूजलाची गुणवत्ता व उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याचे ठरविले आहे.

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्हे त्यातील ४३ तालुके व या तालुक्यांमध्ये ७३ पाणलोट क्षेत्र व ११३३ ग्रामपंचायत मध्ये १४४२ गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे. 

या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत
1. मागणी म्हणजेच पाणी बचतीच्या उपाययोजना व पुरवठा म्हणजेच जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भोजन साठ्यात शाश्वतता आणणे
2. सद्यस्थितीत असणाऱ्या राज्याच्या व केंद्राच्या सर्व योजनांचा कन्वर्जन साध्य करणे
3. या विकासाकरिता राज्य जिल्हा व ग्राम पातळीवरती संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे उदाहरणार्थ पाणी वापर संस्था
4. सूक्ष्म सिद्धांत पद्धतीस म्हणजेच ड्रीप चा वापर अधिकाधिक करून भूजलाचा वापर मर्यादित करणे
5. सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणे

या योजने करता 50% निधी हा केंद्र शासनाकडून तर उर्वरित पन्नास टक्के निधी हा जागतिक बँक म्हणजे वर्ल्ड बँकेकडून अनुदान स्वरूपात प्राप्त होणार आहे.




या योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे
1. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा म्हणजेच जीएसडीएमार्फत 32 हजार 769 गावांमध्ये निरीक्षण विहिरींचे जाळे उभारले जाईल
2. भूजल पुनर्भरण प्राधान्यक्रम नकाशे यंत्रणेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येतील
3. ज्या भागात भूजल पातळी खोल गेलेली आहे अशा भागात पिझोमीटर म्हणजेच विंधन विहिरी तयार करून त्यावर सुद्धा वेळ सापेक्ष नोंदणी करण्यात येईल
4. गावनिहाय वॉटर बजेट आणि वॉटर सिक्युरिटी प्लॅन्स तयार करण्यात येतील आणि त्याकरता लागणारी आवश्यक माहिती जसं की गावाची लोकसंख्या पशुधन सिंचन विहिरी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी पीक पद्धती भूजल पुनर्भरण उपसा याबाबतची माहिती गोळा केली जाईल
5. भूजल पुनर्भरण उपायोजना म्हणजेच रिचार्ज ट्रेंच व रिचार्ज शाफ्ट, सिमेंट नालाबांध, मातीनाला बांध व दगडी बांध, विहीर पुनर्भरण इत्यादी
6. मागणी व्यवस्थापन व पाणी बचतीच्या उपायोजना जसे की सूक्ष्म सिंचनाचा अधिक अधिक वापर, मातीतील आर्द्रता टिकवून ठेवणाऱ्या प्रणालीचा वापर, पाणी उपलब्धतेनुसार पीक संरचना.

धन्यवाद

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

Green Credit Policy of India

  Green Credit Policy of India The Green Credit Policy of India is a significant initiative aimed at promoting investments in renewable energy and sustainable projects to combat climate change and reduce the country's carbon footprint. The policy was introduced to encourage banks and financial institutions to prioritize lending to green projects and provide incentives for the adoption of clean energy technologies. The primary goal is to accelerate the transition towards a low-carbon economy and achieve India's renewable energy targets. Key Features of the Green Credit Policy: Categorization of Green Activities: Under the Green Credit Policy, eligible green activities are categorized into renewable energy, energy efficiency, green buildings, waste management, sustainable water management, and other environmentally friendly projects. Green Credit Quota: The policy proposes that banks and financial institutions maintain a specific percentage of their total lending as a "Green...