मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करणे

मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करणे

याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांनी निर्गमित केला आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण पर्जन्यमान आणि त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय विकासाकरता उपलब्ध असलेली विपुल प्रमाणातील क्षमता विचारात घेतल्यास मत्स्य उत्पादनातून राज्यातील मत्स्यव्यवसायकांचे जीवन स्तर उंचावणे शक्य आहे. याकरिता मनरेगा आणि मत्स्यवस्याय विभाग यांच्या अभिसरणातून योजनेची अंमलबजावणी यासाठी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

◦ याकरिता पाच पातळ्यांवरती अभिसरण करण्यात येईल मुख्यत्वे करून मनरेगा द्वारे आर्थिक सहकार्य मिळेल.

◦ मनरेगाची शेततळे योजना मत्स्य व्यवसाय करता मत्स्य तळे योजना म्हणून वापरता येईल.

◦ मनरेगातून मत्स्यतळे तर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मत्स्यबीज प्रशिक्षण, मासेमारीची जाळी, नौका इत्यादी गोष्टी देता येतील

◦ मत्स्य विभागाचे आणि मनरेगा फंड एकत्र करून 60:40 चे प्रमाण राखण्यासाठी चा नियोजन करता येईल

◦ तसेच या दोन्ही विभागातील कुशल अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा सुद्धा दोन्ही विभागांना वापरता येईल

या शासन निर्णयानुसार मनरेगाच्या अंतर्गत जी काम मत्स्यसंपदा विकासासाठी उपयोगी आहेत ती सर्व काम घेता येतील.

◦ ज्यात पुढील प्रमाणे कामांचा समावेश होऊ शकेल मत्स्यपालनासाठी तलाव बांधणे, तलावांची दुरुस्ती व देखभाल तलावांचे नूतनीकरण , मासे सुकवण्यासाठी ओट्यांचे बांधकाम करणे , छोटा पाझर तलाव बांधकाम किंवा पाझर तलावाची दुरुस्ती, तलावातील गाळ काढणे, तलावाचे प्लास्टिक लायनिंग करणे, तलावाच्या पाण्याची व मातीची परीक्षण किंवा चाचणी करणे.

सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील 20 गावे निवडून या योजनेची अमलबजावणी करायची आहे. त्याकरिता या वीस गावातील जमीन धारक कुटुंबांची निवड करावी लागेल आणि अशा गावांना नंदादीप गावे म्हणून संबोधण्यात येईल.

जसं मनरेगा मध्ये करण्यात येतं तशीच ग्रामसभा मार्फत जे काही अर्ज प्राप्त होतील त्यांची प्रस्ताव तयार करायचे आहेत आणि ग्रामरोजगार सेवक व तांत्रिक सहाय्यक यांच्या संयुक्त जबाबदारीने हे पुढे सादर करायचे आहेत.

या अंतर्गत जो तलाव बांधायचा आहे त्याचा आकारमान किमान 45 X 20 X 3 मी. इतके असावे. या तलावात पाणी घेण्याकरता बोरवेल मधील पाणी घेऊ नये अशा सूचना या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आले आहेत परंतु कोणते पाणी घ्यावे याबाबत काही स्पष्ट उल्लेख नाही.

◦ तलावांची दुरुस्ती व देखभाल तसेच नूतनीकरण याबाबतची कामे सुद्धा मनरेगा मध्ये घेता येतील.

◦ याबाबतीत प्रशिक्षणाकरिता मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे.

सहाय्यक आयुक्त मत व्यवसाय हे या कार्यक्रमाचे नियोजन व अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून काम पाहतील त्याचबरोबर प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर करणे नियोजित कामांची ग्रामसभेची मंजुरी या बाबतीमध्ये जी मनरेगाची पद्धत आहे त्याच पद्धतीने नुसार नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येईल.

नीती आयोगाद्वारे 2021 मध्ये मल्टी डायमेन्शनल पावर्टी इंडेक्स चा उलेख करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न समृद्धी करणे या उद्दिष्टाने हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.