Skip to main content

मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करणे

मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करणे

याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांनी निर्गमित केला आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण पर्जन्यमान आणि त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय विकासाकरता उपलब्ध असलेली विपुल प्रमाणातील क्षमता विचारात घेतल्यास मत्स्य उत्पादनातून राज्यातील मत्स्यव्यवसायकांचे जीवन स्तर उंचावणे शक्य आहे. याकरिता मनरेगा आणि मत्स्यवस्याय विभाग यांच्या अभिसरणातून योजनेची अंमलबजावणी यासाठी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

◦ याकरिता पाच पातळ्यांवरती अभिसरण करण्यात येईल मुख्यत्वे करून मनरेगा द्वारे आर्थिक सहकार्य मिळेल.
◦ मनरेगाची शेततळे योजना मत्स्य व्यवसाय करता मत्स्य तळे योजना म्हणून वापरता येईल.
◦ मनरेगातून मत्स्यतळे तर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मत्स्यबीज प्रशिक्षण, मासेमारीची जाळी, नौका इत्यादी गोष्टी देता येतील
◦ मत्स्य विभागाचे आणि मनरेगा फंड एकत्र करून 60:40 चे प्रमाण राखण्यासाठी चा नियोजन करता येईल
◦ तसेच या दोन्ही विभागातील कुशल अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा सुद्धा दोन्ही विभागांना वापरता येईल

या शासन निर्णयानुसार मनरेगाच्या अंतर्गत जी काम मत्स्यसंपदा विकासासाठी उपयोगी आहेत ती सर्व काम घेता येतील.

◦ ज्यात पुढील प्रमाणे कामांचा समावेश होऊ शकेल मत्स्यपालनासाठी तलाव बांधणे, तलावांची दुरुस्ती व देखभाल तलावांचे नूतनीकरण , मासे सुकवण्यासाठी ओट्यांचे बांधकाम करणे , छोटा पाझर तलाव बांधकाम किंवा पाझर तलावाची दुरुस्ती, तलावातील गाळ काढणे, तलावाचे प्लास्टिक लायनिंग करणे, तलावाच्या पाण्याची व मातीची परीक्षण किंवा चाचणी करणे.

सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील 20 गावे निवडून या योजनेची अमलबजावणी करायची आहे. त्याकरिता या वीस गावातील जमीन धारक कुटुंबांची निवड करावी लागेल आणि अशा गावांना नंदादीप गावे म्हणून संबोधण्यात येईल.

जसं मनरेगा मध्ये करण्यात येतं तशीच ग्रामसभा मार्फत जे काही अर्ज प्राप्त होतील त्यांची प्रस्ताव तयार करायचे आहेत आणि ग्रामरोजगार सेवक व तांत्रिक सहाय्यक यांच्या संयुक्त जबाबदारीने हे पुढे सादर करायचे आहेत.

या अंतर्गत जो तलाव बांधायचा आहे त्याचा आकारमान किमान 45 X 20 X 3 मी. इतके असावे. या तलावात पाणी घेण्याकरता बोरवेल मधील पाणी घेऊ नये अशा सूचना या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आले आहेत परंतु कोणते पाणी घ्यावे याबाबत काही स्पष्ट उल्लेख नाही.

◦ तलावांची दुरुस्ती व देखभाल तसेच नूतनीकरण याबाबतची कामे सुद्धा मनरेगा मध्ये घेता येतील.

◦ याबाबतीत प्रशिक्षणाकरिता मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे.


सहाय्यक आयुक्त मत व्यवसाय हे या कार्यक्रमाचे नियोजन व अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून काम पाहतील त्याचबरोबर प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर करणे नियोजित कामांची ग्रामसभेची मंजुरी या बाबतीमध्ये जी मनरेगाची पद्धत आहे त्याच पद्धतीने नुसार नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येईल.

नीती आयोगाद्वारे 2021 मध्ये मल्टी डायमेन्शनल पावर्टी इंडेक्स चा उलेख करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न समृद्धी करणे या उद्दिष्टाने हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.




Comments

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत आत्तापर्यंत राज्यात साधारणता पंधरा हजार एकर तुती लागवड करण्यात आली असून विविध ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याची मागणी आहे. निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नसल्याने आता रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तुती लागवडीसाठी कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. तसेच लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला 50 फूट लांबीचे व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपन गृह अनुज्ञेय राहील. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवण्यात येईल आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणत्या यंत्रणे कडून म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग या दोन पैकी कोणाकडून योजना राबवण्यात रस आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ...