Skip to main content

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्याबाबत

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्याबाबत


हा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने दिनांक 28 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केला आहे

रस्ते त्यात ही ग्रामीण रस्ते हा सर्वात जास्त जिव्हाळ्याचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य गावांमध्ये अजूनही जोड रस्ते किंवा तांबरी रस्ते अस्तित्वात नाहीत आणि या विषयावर काम करण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या दोन महत्त्वाच्या योजना आहेत.
या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.

या योजनांची कामे जलद गतीने आणि ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय मान्यता ते कार्यारंभ आदेश यादरम्यान होणारा कालापव्यय टाळण्यासाठी तसेच अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी विविध स्तरांवरती समित्या घटित करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामध्ये अधिकारांचा सुद्धा विकेंद्रीकरण करण्यात आलेला आहे.

राज्यस्तरावर तिची निविदा समिती तयार करण्यात आली आहे त्यामध्ये चार सदस्य आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था आहे अध्यक्ष, तर मुख्य अभियंता महाराष्ट्र रस्ते ग्रामीण विकास संस्था पुणे आणि वित्तीय नियंत्रक ग्रामविकास विभाग मंत्रालय हे सदस्य आहेत, तर उपसचिव ग्रामविकास विभाग मंत्रालय हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम करतील.

ही समिती मुख्यत्वे करून राज्यस्तरावरची निविदा समिती म्हणून काम करेल ज्यामध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या दोन्ही योजनेच्या निविदेचे फायनलायझेशन केले जाईल.

ही सर्व कामे करून घेण्यासाठी राज्यस्तरावर ती सनियंत्रण म्हणजेच मॅनेजमेंटची एक समिती अजून असेल. ज्यात ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव किंवा सचिव हे अध्यक्ष असतील तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ता विकास संस्था आणि वित्तीय नियंत्रक ग्रामविकास विभाग मंत्रालय हे सदस्य असतील, उपसचिव ग्रामविकास विभाग मंत्रालय हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

ही सनियंत्रण समिती राज्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेईल तसेच सदर योजनेतील कामे जलद गतीने व विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तसेच संपूर्ण योजनेचे कार्यान्वयन जलद गतीने करून योजनेचे नियंत्रण करेल.

यामुळे आपल्या गावातील रस्ते लवकरात लवकर पूर्ण होतील अशी अपेक्षा करूया.

 

Labels

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...
Post a Comment
Read more

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...
Post a Comment
Read more

Green Credit Policy of India

  Green Credit Policy of India The Green Credit Policy of India is a significant initiative aimed at promoting investments in renewable energy and sustainable projects to combat climate change and reduce the country's carbon footprint. The policy was introduced to encourage banks and financial institutions to prioritize lending to green projects and provide incentives for the adoption of clean energy technologies. The primary goal is to accelerate the transition towards a low-carbon economy and achieve India's renewable energy targets. Key Features of the Green Credit Policy: Categorization of Green Activities: Under the Green Credit Policy, eligible green activities are categorized into renewable energy, energy efficiency, green buildings, waste management, sustainable water management, and other environmentally friendly projects. Green Credit Quota: The policy proposes that banks and financial institutions maintain a specific percentage of their total lending as a "Green...
Post a Comment
Read more