Maharashtra Government Resolution शासन निर्णय यांचे विश्लेशण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...

वस्त्रोद्योग क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र आहे कापड निर्मितीमध्ये जगात भारत दुसरा क्रमांकावर असून घरगुती व तांत्रिक उत्पादनांचा समावेश असलेल्या कापडाचा पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. देश अंतर्गत उत्पादनामध्ये वस्त्रोद्योगाचा वाटा 2.3% इतका आहे तर उद्योग औद्योगिक उत्पादनात 13 टक्के आणि एकूण निर्यातीमध्ये 12 टक्के निर्यात ही कापडाची असते. अंदाजे (४.५) साडेचार कोटी लोक या क्षेत्रात थेट रोजगारात गुंतलेले आहेत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला आणि ग्रामीण लोकसंख्येचा समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागातर्फे या उद्योगाच्या विकासासाठी संपूर्ण देशभरात खालील प्रमाणे योजना सध्या राबवल्या जात आहेत. ◦ प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह स्कीम ◦ सुधारित तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण योजना ◦ यंत्रमाग क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना ◦ एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजना ◦ समर्थ वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता वाढीसाठी योजना ◦ समग्र रेशीम विकास योजना ◦ राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम ◦ प्राथमिक लोकर विकास कार्यक्रम ◦ जूट चे उत्पादन वा...

 प्रायोगिक तत्त्वावर ग्रामपंचायत स्तरावर अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्याबाबत सदरचा शासन निर्णय हा नियोजन विभागाने दिनांक 29 मे 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. राज्यात वाढती बेरोजगारी ही ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेला वाढती मागणी यासोबत जोडलेली असते. तशीच काहीशी परिस्थिती आता देशभरात - महाराष्ट्र राज्यातही दिसून येत आहे. या व्यतिरिक्त रोजगार हमी योजना ही एक इतर योजनांची वाहक (वेहीकल) योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभांच्या कामांची मागणी वाढलेली आहे. बऱ्याचश्या ग्रामपंचायती या समूह ग्रामपंचायत असतात त्यामध्ये वाडी , वस्ती,  तांडे हे विखुरलेल्या स्वरूपात असतात त्यामुळे ग्रामपंचायती अंतर्गत मजुरांना मागणीनुसार विहित कालावधीमध्ये काम उपलब्ध करून देणे व कामाचे नियोजन करणे व योजनेची अंमलबजावणी करणे यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता शासनाला वाटू लागली आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करत असताना मजुरीच्या अनुषंगाने मजुरांची हजेरी ही मोबाईल ॲप वरती नोंदवायची आहे. आणि या अनुषंगाने मजुरीचे वितरण व उत्पादक स्थायी मत्ता निर्माण करणे हे आवश्...

                बारव पुनर्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी बारव संवर्धन समिती गठन करणे बाबत. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दिनांक 18 मे 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे प्राचीन काळापासून जलसंवर्धन हा राज्याचा एक मुख्य विषय राहिलेला आहे आपण पाहतोच की वेगवेगळ्या जुन्या पर्यटन मार्गांवरती विहिरी, तलाव अशा विविध जलस्त्रोतांची निर्मिती तत्कालीन दानशूर व्यक्तींनी केलेली दिसते. तसेच शेत सार्याच्या मोबदल्यात राजे अशा प्रकारच्या सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध करीत. त्यातीलच एक म्हणजे बारव म्हणजेच स्टेपवेल किंवा पायऱ्या असलेली विहीर. पाण्याच्या साठा करण्यासाठीच्या या स्टेपवेल्स महाराष्ट्रात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत. सिव्हिल अभियांत्रिकीचा एक उत्तम नमुना म्हणून या स्टेपवेल मानल्या जातात. गुजरात मधील राणी कि बाव किंवा दिल्लीमधील ऊग्रसेन की बावडी किंवा कुडाळ येथे असलेली घोडेबाव ही काही उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र राज्यात यादवकालीन शिवकालीन पेशवेकालीन होळकर अशा वेगवेगळ्या राजवटींमध्ये बारवा बांधल्या आहेत मराठा राजवटीत पश्...

राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करणे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभागाच्या अंतर्गत दिनांक 16 मे २०२३ रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात कोकण विभागातील आंब्यानंतर काजू हे सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक आहे अतिशय दुर्गम व कमी पाणी असलेल्या शेतजमिनीत सुद्धा काजू उगवतो आणि याचमुळे शेतकऱ्यांसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे फळ पीक आहे. या काजू फळ पिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन 2018 सालात काजू फळ पिक विकास समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ज्या शिफारशी केल्या त्याच्या अनुषंगाने 2022 सालात काजू फळ पीक विकास योजना लागू करण्यात आली होती. आता ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी रुपये 50 कोटी इतके भाग भांडवल शासनाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि या निधीचा वापर करून काजू उत्पादनात वाढ व्हावी याकरता काजू पिकासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करावे असे विचाराधीन होते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करण्यात शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या मंडळाचे कार्यक्षेत्र हे राज्यात...

राज्यातील ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन दुधाळ देशी दोन संकरित गाई दोन म्हशींचा एक गट वाटप करणे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य विभाग यांनी दिनांक 27 एप्रिल 2023 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना दोन देशी किंवा दोन संकरित काही किंवा दोन मशीन चा एक गट 50% अनुदानावर तर अनुसूचित जाती किंवा आदिवासी क्षेत्र उपाय योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये घाई करता 50% अनुदानामध्ये 70 हजार रुपये तर 75 टक्के अनुदानामध्ये एक लाख पाच हजार रुपये . तर Buffalos करता 50% अनुदानामध्ये 80 हजार व 75 टक्के अनुदानामध्ये एक लाख वीस हजार इतकी रक्कम देण्यात येईल त्याचबरोबर 18% सेवा करा सोबत दहा टक्के दराने तीन वर्षाचा विमा सुद्धा देय राहील. पण या योजनेअंतर्गत जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबा कुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य पुरवठा साठी शेड बांधकाम या बाबींचा अंतर्भाव केलेला नाही. लाभार्थी...

  केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने हे शासन शुद्धिपत्रक दिनांक 26 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केले आहे. भूजल हा अत्यंत महत्त्वाचा पर्यावरणीय विषय आहे. महाराष्ट्र राज्य हे राजस्थान नंतर सर्वात वेगवान होणाऱ्या वाळवंटीकरणासाठी आता ओळखलं जात आहे. कमी पावसाच्या प्रदेशात जास्त पाणी आवश्यकता असणारी पिके घेणे यामुळे जमिनी अंतर्गत असलेले पाणी म्हणजेच भूजल अत्यंत कमी होत आहे व खोल जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व भूजलाची गुणवत्ता व उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्याचे ठरविले आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्हे त्यातील ४३ तालुके व या तालुक्यांमध्ये ७३ पाणलोट क्षेत्र व ११३३ ग्रामपंचायत मध्ये १४४२ गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे.  या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत 1. मागणी म्हणजेच पाणी बचतीच्या उपाययोजना व पुरवठा म्हणजेच जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भोजन सा...