New Textile Policy in Maharashtra 2023

वस्त्रोद्योग क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र आहे कापड निर्मितीमध्ये जगात भारत दुसरा क्रमांकावर असून घरगुती व तांत्रिक उत्पादनांचा समावेश असलेल्या कापडाचा पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. देश अंतर्गत उत्पादनामध्ये वस्त्रोद्योगाचा वाटा 2.3% इतका आहे तर उद्योग औद्योगिक उत्पादनात 13 टक्के आणि एकूण निर्यातीमध्ये 12 टक्के निर्यात ही कापडाची असते. अंदाजे (४.५) साडेचार कोटी लोक या क्षेत्रात थेट रोजगारात गुंतलेले आहेत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला आणि ग्रामीण लोकसंख्येचा समावेश आहे.

केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागातर्फे या उद्योगाच्या विकासासाठी संपूर्ण देशभरात खालील प्रमाणे योजना सध्या राबवल्या जात आहेत.

◦ प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह स्कीम

◦ सुधारित तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण योजना

◦ यंत्रमाग क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना

◦ एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजना

◦ समर्थ वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता वाढीसाठी योजना

◦ समग्र रेशीम विकास योजना

◦ राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम

◦ प्राथमिक लोकर विकास कार्यक्रम

◦ जूट चे उत्पादन वाढवण्यासाठी ची योजना

महाराष्ट्र राज्या देशाच्या एकूण वस्त्र उद्योग उत्पादनात दहा पूर्णांक 4% आणि एकूण रोजगारांपैकी १०.२ % योगदान देत आहे याव्यतिरिक्त राज्यात 272 दशलक्ष किलो सुताचे उत्पादन दरवर्षी होते जे भारताच्या एकूण स्वतःच्या उत्पादनाच्या 12% इतके आहे.

राज्यातील उत्पादित कापूस, लोकर, रेशीम, हातमाग, तांत्रिक वस्त्रोद्योग, अपारंपारिक धागे आणि कृत्रिम धाग्यांसह संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी चे उत्पादन बळकट करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण हे भारत सरकारच्या फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन या (५F)पाच एफ व्हिजन वर आधारित आहे.

या धोरणाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

◦ राज्यात उत्पादित कापसावर प्रक्रिया क्षमता येत्या पाच वर्षात 30 टक्क्यांवरून 80% पर्यंत वाढवणे

◦ या उद्योगाच्या मूल्य साखळीला चालना देण्यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे

◦ या धोरणात पुढील पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाखांपर्यंत रोजगार निर्मितीची उद्दिष्ट गाठणे

◦ शक्तीला प्रोत्साहन देऊन महिला सशक्तीकरणावर भर देणे. कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी कौशल्य विकास व क्षमता वाढीवर भर देणे

◦ राज्यात सहा टेक्निकल टेक्स्टाईल पार्क चा विकास करणे

◦ वस्त्रोद्योग अभियानाचे निर्मिती करणे टेक्स्टाईल वस्त्रोद्योग मिशनच्या जबाबदारीसाठी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाची स्थापना करणे

◦ पारंपारिक वस्तू उद्योग क्षेत्राचे संवर्धन व विकास करणे

या धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी काही सर्वसाधारण प्रशासकीय उपायोजना सुद्धा करण्यात येणार आहेत.

◦ ज्यामध्ये पूर्वीच्या प्रकल्पांचे अनुदान वितरण सुरू राहणार असून सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भात स्वतंत्र योजना तयार केली जाईल.

◦ वस्त्रोद्योग आयुक्तालय व रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येईल व प्रादेशिक स्तरावर सुद्धा या आयुक्तालयाची कार्यालय असतील

◦ विद्यमान महाराष्ट्र राज्य वस्तू उद्योग महामंडळ महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य हातमात महामंडळ या तीन महामंडळाचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य वस्तू उद्योग विकास महामंडळाची वैधानिकरीत्या स्थापना करण्यात येईल.

◦ जिनिंग व प्रेसिंग क्षेत्र, सहकारी सूतगिरण्या, गिरण्या, यंत्रमाग उद्योग, इत्यादी उत्पादकांना दोन वर्षाच्या निर्धारित कालावधीसाठी वीज अनुदान तसेच सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी ची अनुदान दिले जाईल.

◦ हातमाग वनकरांच्या कुटुंबांना 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्यात येईल

◦ टीटीपी व एसटीपी च्या उभारणीसाठी 50% भांडवली अनुदान किंवा पाच कोटी रुपयांपैकी जे कमी असेल ते दिले जाईल. झिरो लिक्विड डिस्चार्ज साठी यंत्रसामग्रीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दहा कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल

◦ महाराष्ट्रात सध्या 110 विणकाम होजिअरी आणि गारमेंटिंग युनिट्स आहेत राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वाढवण्यासाठी तयार उत्पादनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत केली जाइल

◦ घरपोच रोजगार निर्मिती करण्यासाठी कोअर मदर युनिट सह विकेंद्रीत लहान गारमेंटिंग युनिट स्थापन करणे यामध्ये ऑपरेशन प्रशिक्षण लॉजिस्टिक इत्यादींचे समन्वय कोअर मदर युनिट मार्फत केले जाईल अशा प्रकल्पाला श्रेणीनुसार अर्थसहाय्य केले जाईल

◦ प्रत्येक जून मधील जिल्हा व तालुकास्तरावर विणकाम होजिअरी आणि गारमेंट इन युनिट उभारण्यासाठी एमआयडीसी तर्फे प्लग अँड प्ले सुविधा उभारण्यात येतील

◦ महाराष्ट्र राज्य हे एक अपारंपारिक रेशीम उत्पादक राज्य आहे जिथे तुती आणि टसर रेशीम या दोन्हीचे उत्पादन केले जाते. रेशीम शेती उद्योग कृषी व वनसंपत्तीवर आधारित असल्याने सध्या सुमारे 13582 एकर क्षेत्रावर तुती लागवड तर १२८०९ शेतकरी रेशीम उत्पादनात गुंतलेले आहेत राज्यात 853 शेतकरी 3963 हेक्टर क्षेत्रावर तसर रेशीम शेती उद्योग करीत आहेत. याकरिता विविध प्रोत्साहन योजना तयार करणे तसेच तुती रेशम शेतीत दहा हजार एकरांनी वाढ करणे पाच वर्षात 2000 तसेच शेतकरी वाढवणे.

◦ महाराष्ट्रातील पैठणी साडी औरंगाबाद, हेमरू औरंगाबाद, करवत काठी विदर्भ, घोंगडी पश्चिम महाराष्ट्र, खण फॅब्रिक दक्षिण महाराष्ट्र या पाच वस्त्रउद्योगांना पारंपारिक वस्त्र उद्योग म्हणून मानले जाईल.

◦ अपारंपारिक तंतू उत्पादन जसे की बांबू केळी मका, अंबाडी, धायपात व काथ्या इत्यादी यांचा वापर करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या संशोधनावर भर देण्यात येईल. तंतू पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी मनरेगा योजनेत या पिकांचा समावेश करण्यात येईल आवश्यक तेथे सिंचनासाठी शेततळ्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.