Skip to main content

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांद्वारे व्यवस्थापन कायदा 2005 यामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याबाबत. Irrigation Management by Farmers

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांद्वारे व्यवस्थापन कायदा 2005 यामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याबाबत.



उपरोक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यामध्ये बदल करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे याकरिता एका कमिटीची निर्मिती करण्यात आली आहे.

या अभ्यास गटामध्ये दहा सदस्यांचा समावेश असून त्यामध्ये नाशिक मधील मेरी संस्था, पुण्यामधील पाटबंधारे व संशोधन विकास संचलनालय, जलसंपदा विभाग विविध पाटबंधारे, मंडळ त्यानंतर औरंगाबाद मधील वाल्मी, पाणी वापर संस्था आणि पाटबंधारे विभाग अशा विविध शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

या अभ्यास गटामार्फत प्रथमता महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि जलसंपदा विभागाअंतर्गत वरिष्ठ अभियंता परिषद यांच्या दिनांक 17 व 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यात आवश्यकतेनुसार कलमांमध्ये बदल सुचवणे असा राहील,

त्याचबरोबर 2006 चा जो व्यवस्थापन नियम कायदा आहे त्याचा अभ्यास करून त्यात सुद्धा आवश्यकतेनुसार बदल सुचवायचे आहेत. हे सर्व बदल सुचवताना राज्यामधल्या ज्या पाणी वापर संस्था आहेत त्यांच्या मॉडेलचा अभ्यास करून कोणतं मॉडेल योग्य आहे हे सुद्धा स्पष्टपणे अभिप्राय त्याच्यामध्ये नोंदणे अपेक्षित आहे.

याचबरोबर राज्याचा जो सहकार कायदा आहे त्याच्या पैकी ज्या कमर्शियल सस्टेंबिलिटीच्या अनुषंगाने सूचना देणं आवश्यक आहे.

हा शासन निर्णय 10 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे आणि या तारखेपासून चार महिन्याच्या आत या अभ्यास गटांनी त्यांचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी राज्यामधल्या विविध शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांना ते निमंत्रित करू शकतात.


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (म...
Post a Comment
Read more

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण

महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या लगत वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनरःस्थापित करण्याचे धोरण हा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे पर्जन्यमानावरती जो परिणाम होतोय त्याला या शासन निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. यानुसार पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रित स्वरूपात व कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद केले आहे. परिणामी अशा पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते व जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सन 2005 ते 2022 इतक्या मोठ्या कालावधी मधील पूर परिस्थितीचा विचार केला आहे. याची कारणमीमांसा करताना असे लक्षात येते की पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यासोबत आजूबाजूच्या डोंगरातील माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होतात. तसेच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण,बांधकाम,वृक्षतोड ,रस्ते व रेल्वे वाहतूक इत्यादी कामांसाठी केलेला भराव व खोदकाम यामुळे आजूबाजूचा गाळ पाण्या...
Post a Comment
Read more

Green Credit Policy of India

  Green Credit Policy of India The Green Credit Policy of India is a significant initiative aimed at promoting investments in renewable energy and sustainable projects to combat climate change and reduce the country's carbon footprint. The policy was introduced to encourage banks and financial institutions to prioritize lending to green projects and provide incentives for the adoption of clean energy technologies. The primary goal is to accelerate the transition towards a low-carbon economy and achieve India's renewable energy targets. Key Features of the Green Credit Policy: Categorization of Green Activities: Under the Green Credit Policy, eligible green activities are categorized into renewable energy, energy efficiency, green buildings, waste management, sustainable water management, and other environmentally friendly projects. Green Credit Quota: The policy proposes that banks and financial institutions maintain a specific percentage of their total lending as a "Green...
Post a Comment
Read more