महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांद्वारे व्यवस्थापन कायदा 2005 यामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याबाबत. Irrigation Management by Farmers
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांद्वारे व्यवस्थापन कायदा 2005 यामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याबाबत..jpeg)
उपरोक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यामध्ये बदल करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे याकरिता एका कमिटीची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या अभ्यास गटामध्ये दहा सदस्यांचा समावेश असून त्यामध्ये नाशिक मधील मेरी संस्था, पुण्यामधील पाटबंधारे व संशोधन विकास संचलनालय, जलसंपदा विभाग विविध पाटबंधारे, मंडळ त्यानंतर औरंगाबाद मधील वाल्मी, पाणी वापर संस्था आणि पाटबंधारे विभाग अशा विविध शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
या अभ्यास गटामार्फत प्रथमता महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि जलसंपदा विभागाअंतर्गत वरिष्ठ अभियंता परिषद यांच्या दिनांक 17 व 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यात आवश्यकतेनुसार कलमांमध्ये बदल सुचवणे असा राहील,
त्याचबरोबर 2006 चा जो व्यवस्थापन नियम कायदा आहे त्याचा अभ्यास करून त्यात सुद्धा आवश्यकतेनुसार बदल सुचवायचे आहेत. हे सर्व बदल सुचवताना राज्यामधल्या ज्या पाणी वापर संस्था आहेत त्यांच्या मॉडेलचा अभ्यास करून कोणतं मॉडेल योग्य आहे हे सुद्धा स्पष्टपणे अभिप्राय त्याच्यामध्ये नोंदणे अपेक्षित आहे..jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
उपरोक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यामध्ये बदल करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे याकरिता एका कमिटीची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या अभ्यास गटामध्ये दहा सदस्यांचा समावेश असून त्यामध्ये नाशिक मधील मेरी संस्था, पुण्यामधील पाटबंधारे व संशोधन विकास संचलनालय, जलसंपदा विभाग विविध पाटबंधारे, मंडळ त्यानंतर औरंगाबाद मधील वाल्मी, पाणी वापर संस्था आणि पाटबंधारे विभाग अशा विविध शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
या अभ्यास गटामार्फत प्रथमता महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि जलसंपदा विभागाअंतर्गत वरिष्ठ अभियंता परिषद यांच्या दिनांक 17 व 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यात आवश्यकतेनुसार कलमांमध्ये बदल सुचवणे असा राहील,
त्याचबरोबर 2006 चा जो व्यवस्थापन नियम कायदा आहे त्याचा अभ्यास करून त्यात सुद्धा आवश्यकतेनुसार बदल सुचवायचे आहेत. हे सर्व बदल सुचवताना राज्यामधल्या ज्या पाणी वापर संस्था आहेत त्यांच्या मॉडेलचा अभ्यास करून कोणतं मॉडेल योग्य आहे हे सुद्धा स्पष्टपणे अभिप्राय त्याच्यामध्ये नोंदणे अपेक्षित आहे.
.jpeg)
याचबरोबर राज्याचा जो सहकार कायदा आहे त्याच्या पैकी ज्या कमर्शियल सस्टेंबिलिटीच्या अनुषंगाने सूचना देणं आवश्यक आहे.
हा शासन निर्णय 10 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे आणि या तारखेपासून चार महिन्याच्या आत या अभ्यास गटांनी त्यांचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी राज्यामधल्या विविध शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांना ते निमंत्रित करू शकतात.
हा शासन निर्णय 10 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे आणि या तारखेपासून चार महिन्याच्या आत या अभ्यास गटांनी त्यांचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी राज्यामधल्या विविध शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांना ते निमंत्रित करू शकतात.
.jpeg)
Comments
Post a Comment