Maharashtra Government Resolution शासन निर्णय यांचे विश्लेशण

मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करणे याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांनी निर्गमित केला आहे.  महाराष्ट्र राज्यातील एकूण पर्जन्यमान आणि त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय विकासाकरता उपलब्ध असलेली विपुल प्रमाणातील क्षमता विचारात घेतल्यास मत्स्य उत्पादनातून राज्यातील मत्स्यव्यवसायकांचे जीवन स्तर उंचावणे शक्य आहे. याकरिता मनरेगा आणि मत्स्यवस्याय विभाग यांच्या अभिसरणातून योजनेची अंमलबजावणी यासाठी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. ◦ याकरिता पाच पातळ्यांवरती अभिसरण करण्यात येईल मुख्यत्वे करून मनरेगा द्वारे आर्थिक सहकार्य मिळेल. ◦ मनरेगाची शेततळे योजना मत्स्य व्यवसाय करता मत्स्य तळे योजना म्हणून वापरता येईल. ◦ मनरेगातून मत्स्यतळे तर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मत्स्यबीज प्रशिक्षण, मासेमारीची जाळी, नौका इत्यादी गोष्टी देता येतील ◦ मत्स्य विभागाचे आणि मनरेगा फंड एकत्र करून 60:40 चे प्रमाण राखण्यासाठी चा...

वनतळी बांधणे 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता वनविभागाच्या अंतर्गत वनतळी बांधण्याकरता चा शासन निर्णय दिनांक 15 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे 21% इतकेच भौगोलिक क्षेत्र हे वनक्षेत्र असून राष्ट्रीय वन धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या वनक्षेत्र हे किमान 33% असणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यात कमी घनता असलेल्या वन क्षेत्रामध्ये घनता वाढवण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक पाऊल जलद गतीने उचलण्याची आवश्यकता आहे राज्यांमध्ये ज्या वनक्षेत्रात पावसामुळे जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते त्या वनक्षेत्रामध्ये जमिनीची धूप रोखण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाची गती रोखणे आवश्यक आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी मध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने व सदर क्षेत्रामध्ये वृक्ष घनता वाढवण्यासाठी वन विभागामार्फत वनतळी बांधणे हा कार्यक्रम हाती घेतला जातो. शासन निर्णयाच्या अंतर्गत नाशिक वनवृत्त साठी 149.97 लाख, नागपूर वनवृत्त साठी 97.28 लाख चंद्रपूर वनवृत्त साठी 130.93 लाख, पुणे वनवृत्तासाठी 122.69 लाख औरंगाबाद विभागासाठी 127 पूर्णांक 29 धुळ्यासाठी 131.99 कोल्हापूर साठी 99.24...

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांद्वारे व्यवस्थापन कायदा 2005 यामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याबाबत. उपरोक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यामध्ये बदल करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे याकरिता एका कमिटीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अभ्यास गटामध्ये दहा सदस्यांचा समावेश असून त्यामध्ये नाशिक मधील मेरी संस्था, पुण्यामधील पाटबंधारे व संशोधन विकास संचलनालय, जलसंपदा विभाग विविध पाटबंधारे, मंडळ त्यानंतर औरंगाबाद मधील वाल्मी, पाणी वापर संस्था आणि पाटबंधारे विभाग अशा विविध शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या अभ्यास गटामार्फत प्रथमता महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि जलसंपदा विभागाअंतर्गत वरिष्ठ अभियंता परिषद यांच्या दिनांक 17 व 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यात आवश्यकतेनुसार कलमांमध्ये बदल सुचवणे असा राहील, त्याचबरोबर 2006 चा जो व्यवस्थापन नियम कायदा आहे त्याचा अभ्यास करून त्यात सुद्धा आवश्यकतेनुसार बदल सुचवायचे आहेत. हे सर्व बदल सुचवताना राज्यामधल्...

गाव तिथे गोदाम दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने गाव तिथे गोदाम ह्या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रिया आणि कृषी विषयक साधनसामुग्री साठवण्यास मदत करण्यासाठी विशेषता ग्रामीण भागात अशा सर्व संबंधित सुविधांसह साठवून शर्वता निर्माण करणे. कृषी प्रक्रियांची बाजारपेठ सुधारण्यासाठी त्याच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देणे वित्त पुरवठा व विपणन कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतमालाचा होणारा अपव्य व बिघाड रोखणं. गोदामांमध्ये साठवून ठेवता येईल अशा शेतमालाच्या संदर्भात छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे भारतातील कृषी गोदामांच्या बांधकामात खाजगी व सहकारी क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करून कृषी गुंतवणुकीतील प्रक्रियेचे पुनरुजीवन करणे. यासाठी विविध गावांमध्ये गाव तिथे गोदाम ही योजना राबवणे शासनाला आवश्यक वाटत आहे. नाबार्ड म्हणजेच नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट यांच्या ग्रामीण भंडारण योजना यामध्ये नमूद उद्देश निकष मार्गदर्शक तत्वे अनुदान यांचा प्राथमिक स्तरावर विचार विनिमय करणे ...