Skip to main content

Posts

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना आता कृषी व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत आत्तापर्यंत राज्यात साधारणता पंधरा हजार एकर तुती लागवड करण्यात आली असून विविध ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याची मागणी आहे. निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नसल्याने आता रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तुती लागवडीसाठी कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. तसेच लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला 50 फूट लांबीचे व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपन गृह अनुज्ञेय राहील. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवण्यात येईल आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणत्या यंत्रणे कडून म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग या दोन पैकी कोणाकडून योजना राबवण्यात रस आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर
Recent posts

Introducing Social Stock Exchange: A New Era of Impact Investing

  Introducing Social Stock Exchange: A New Era of Impact Investing In a world where investing is not just about financial returns but also about making a positive impact on society, the concept of a Social Stock Exchange (SSE) has emerged as a ground-breaking initiative. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has introduced a comprehensive framework for the establishment of SSE, aiming to bridge the gap between investors seeking meaningful investments and organizations working towards social good. What is a Social Stock Exchange? A Social Stock Exchange is a platform that brings together social enterprises, nonprofit organizations, and impact-focused businesses with investors who are committed to generating both financial returns and positive social or environmental outcomes. Unlike traditional stock exchanges where the primary focus is on profit, SSE is designed to channel investment capital into initiatives that contribute to the betterment of society. SEBI's

मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत (Committee to form Fisheries Policy)

  मत्स्य उद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे याच्या अंतर्गत नीलक्रांती हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सागर मित्र तयार करणे आणि मत्स्य शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करणे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा उपक्रम या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी खालीलप्रमाणे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. भूजल जलाशय अधिनियम 1961, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 1989, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 2022 व इतर सर्व संबंधित घटक असा अभ्यास करून मत्स्य विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल व सागरी जिल्ह्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्य समाविष्ट असतील. (महारा

The Open Network for Digital Commerce (ONDC)

  The Open Network for Digital Commerce (ONDC) As India's digital ecosystem continues to witness exponential growth, the Indian government has taken a significant step forward in revolutionizing the e-commerce sector with the introduction of the Open Network for Digital Commerce (ONDC). This ambitious initiative aims to empower small and medium-sized enterprises (SMEs) and create a level playing field for all stakeholders in the e-commerce ecosystem. Let's dive into what ONDC is and how it is set to reshape India's e-commerce landscape. What is ONDC? The Open Network for Digital Commerce (ONDC) is a government-backed project launched by the Ministry of Consumer Affairs, Food, and Public Distribution. It aims to establish an open, fair, and transparent digital commerce ecosystem by creating a common and standardized digital infrastructure. The primary goal of ONDC is to foster healthy competition, enhance consumer choice, and empower local businesses to thrive in the

Green Credit Policy of India

  Green Credit Policy of India The Green Credit Policy of India is a significant initiative aimed at promoting investments in renewable energy and sustainable projects to combat climate change and reduce the country's carbon footprint. The policy was introduced to encourage banks and financial institutions to prioritize lending to green projects and provide incentives for the adoption of clean energy technologies. The primary goal is to accelerate the transition towards a low-carbon economy and achieve India's renewable energy targets. Key Features of the Green Credit Policy: Categorization of Green Activities: Under the Green Credit Policy, eligible green activities are categorized into renewable energy, energy efficiency, green buildings, waste management, sustainable water management, and other environmentally friendly projects. Green Credit Quota: The policy proposes that banks and financial institutions maintain a specific percentage of their total lending as a "Green